मुंबई : सहमतीने ठेवलेले लैंगिक संबंध बलात्काराच्या कक्षेत येत नाहीत, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. दोन संज्ञान व्यक्तींनी परस्पर सहमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध बलात्कार नाही. हे प्रकरण कलम ३७६ अंतर्गत बलात्काराच्या कक्षेत येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवलं आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर फौजदारी याचिका निकाली काढत याबाबत दाखल असलेला गुन्हा रद्द करण्यात आला.
एका घटस्फोटीत महिलेने पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. तिने तक्रारीत म्हटलं होतं की, एका संस्थेत काम करत असताना आरोपीने लग्नाचे आमिष दाखवत तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला. मात्र त्यानंतर लग्न करण्यास नकार दिला. महिलेने गुन्हा दाखल केल्यानंतर आरोपीने कोर्टात धाव घेतली. यानंतर आरोपीच्या वतीने गुन्हा रद्द करण्यासाठी ॲड. हर्षल पाटील आणि ॲड. पियुष तोष्णीवाल यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली.
महिलेच्या तक्रारीनंतर आरोपीविरोधात बलात्कारासह मारहाण, धमकावणे आदि कलमान्वये शिक्षापात्र गुन्ह्यासाठी ३० एप्रिल २०२२ रोजी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. हा गुन्हा जानेवारी २०१९ ते तीन एप्रिल २०२२ कालावधीत घडल्याचे फिर्यादीने जबाबात सांगितलं. फिर्यादीने सहमतीने लैंगिक संबंध निर्माण केले आहेत, याबाबतचं खुलासा करणारंही प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर दाखल आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.
प्रतिज्ञापत्रावरील रेकॉर्डनुसार त्यांचे संबंध सहमतीने होते. त्याचबरोबर महिला घटस्फोटीत असल्याने आयुष्यात पुढे जाण्याचा विचार आहे, असे फिर्यादी महिलेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे.
त्यानंतर न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं की, या प्रकरणात बलात्काराचे कलम लागू होत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल ग्राहय मानून गुन्हा रद्द करण्याची बचाव पक्षाची मागणी मान्य केली.
