भारतीय राज्यघटनेने मतदारांना मतदानाचा हक्क दिला आहे. हा हक्क फक्त ज्या मतदार संघात नाव नोंदणी असते त्याच ठिकाणी बाजवता येतो. मात्र, तेलंगना आणि महाराष्ट्रातील सीमावर्ती भागात राहणारे १२ गावातील नागरीक हे दोन्ही राज्यातील निवडणुकांत मतदानाचा हक्क बजावतात. एवढेच नाही तर या भागातील प्रत्येक कुटुंबाकडे दोन शिधापत्रिका, दोन्ही राज्यातून निवृत्ती वेतन आणि दोन मतदार ओळखपत्रे आहेत.
विशेष म्हणजे गावात दोन्ही राज्यातील यंत्रणा या सुख सुविधा देत असतात. या दोन्ही राज्यातील सुविधांचा उपभोग येथील नागरीक घेतात. या गावात दोन राज्यातील वीज खांब, दोन शाळा, दोन अंगणवाडी केंद्र आणि आरोग्य उपकेंद्र आहेत. दोन्ही राज्यांचे नागरिकांकडे दोन मतदार ओळखपत्र देखील आहेत. या गाववत दोन सरपंच, दोन आमदार, दोन मुख्यमंत्री आणि दोन खासदार यांना मतदान केले जाते.
महाराष्ट्र आणि संयुक्त आंध्र प्रदेश यांच्यातील सीमावर्ती गावांचा वाद गेल्या सात दशकांपासून रखडलेला आहे. अद्याप हा मुद्दा सुटलेना नाही. संयुक्त आदिलाबाद (आता कुमुराभिम) जिल्ह्यातील केरामेरी मंडलातील परंडोली, कोटा, शंकरलोड्डी, लेंडीजला, मुकुदंगुडा, महाराजगुडा, अंतापूर, इंद्रनगर, पद्मावती, इसापूर, बोलापतर आणि गौरी ही गावे आंध्र बहुभाशिक आहेत. १९५६ मध्ये या गावांची लोकसंख्या ९ हजार २४६ आणि ३ हजार २८३ मतदार आहेत. भौगोलिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महाराष्ट्राच्या जवळ असल्याने, १९८७ मध्ये ही गावे चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिविती तालुक्यात समाविष्ट करण्यात आली आणि महाराष्ट्र सरकारने पंचायत निवडणुका घेतल्या.
या भागातील संपूर्ण वनक्षेत्र कुमुराभीम जिल्ह्याच्या कागजनगर विभागांतर्गत आहे. या संदर्भात, दोन्ही राज्यांनी या वाद मिटवण्यासाठी संयुक्तपणे केके नायडू आयोगाची स्थापना केली. नंतर उच्च न्यायालयाने हे सर्व क्षेत्र आंध्र प्रदेशचे असल्याचा निर्णय दिला. याला आव्हान देत महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि हे प्रकरण अद्याप सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे.
