सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता लागू असल्याचा फायदा घेत संबंधित विकासकाने तेजीत बांधकाम सुरु केले आहे, पालिकेकडून केवळ कारवाईचा फार्स सुरू असल्याचे उघड होत. संबंधित अनाधिकृत बांधकामांवर महापालिकेच्यावतीने करावी करण्यात येत आहे तथापि पुन्हा ही अनधिकृत इमारत उभी राहत असल्याचे उघड झाले आहे. विकासक निलेश सदाशिव पाटील यांच्या संगीतवाडी येथील बांधकामावर २४ जानेवारी २०२४ रोजी दिखाऊ कारवाई केली तर शिव यादव यांच्या म्हात्रेनगर राजजीपाथ येतील बांधकामावर तब्बल २ वेळा कारवाई करण्यात आली. अर्धवट कारवाई करण्यापेक्षा ही बांधकामे जमीनदोस्त का करण्यात येत नाहीत असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या सर्व बांधकामांची महापालिका प्रशासनाला माहिती नाही, असे नाही. मात्र हितसंबंधांमुळे कारवाई लांबच, पण उलट त्यांना एकप्रकारे अभयच देण्यात येत आहे.
ज्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करायची आहे अशा बांधकामांना निष्काशीत करण्याचे आदेश असतात मात्र अशा बांधकामांच्या फक्त भिंती पाडून कारवाई केली जाते जेणेकरून या भिंती दुरुस्त करून पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी बांधकाम करता येऊ शकते कारवाई करताना जर पिलर तोडले तर असे बांधकाम करणाऱ्याला पुन्हा बांधकाम करण्यासाठी अडचण येते म्हणून महानगरपालिकेचे कारवाई करणारे अधिकारी, कर्मचारी थातुरमातुर कारवाई करतात आणि त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या भूमाफिया विकासकांना बांधकाम पुनर्बांधणी करण्यास मदत देखील मिळते.
- केडीएमसी आयुक्त डॉ. इंदूराणी जाखड यांचे आदेश
बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारतीच्या बांधकामस्थळी परवानगी क्रमांकासह इतर महत्त्वाच्या माहितीचा मोठा फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले होते. केडीएमसी आयुक्त डॉ. इंदूराणी जाखड यांनी यासंदर्भात २८ डिसेंबर २०२३ रोजी आदेश पारित करत हा फलक लावण्यासाठी पुढील तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. तसेच 3 दिवसांमध्ये विकासकांमार्फत अशाप्रकारे बांधकाम परवानगी तपशील दर्शविणारे फलक लावले न गेल्यास संबंधित बांधकाम अनाधिकृत ग्राह्य धरून प्रभाग अधिकारी कार्यालयामार्फत दंडात्मक, स्थगिती देण्याची किंवा निष्कासित करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही महापालिका आयुक्त डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांना दिल्या होत्या.
