पुण्यातील मुंढवा येथील तब्बल 40 एकर जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाने आता वेगळे वळण घेतले असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी पत्रकार परिषदेत खळबळजनक पुरावे सादर करत सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
- पॉवर ऑफ अटॉर्नी आणि थेट सहभागाचे पुरावे
अंजली दमानिया यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, 2021 मध्ये शीतल तेजवानी आणि पार्थ पवार यांच्यात जमिनीचा व्यवहार झाला होता. या व्यवहाराच्या पॉवर ऑफ अटॉर्नीवर प्रत्येक पानावर पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी आणि फोटो असल्याचा दावा दमानियांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, शीतल तेजवानी यांचे वकील तृप्ता ठाकूर यांनीच ही कागदपत्रे समोर आणली आहेत. पार्थ पवार यांच्या 'अमेडिया' कंपनीशी संबंधित हा व्यवहार असून, गेल्या 5 ते 6 वर्षांपासून हा घोटाळा सुरू असल्याचे विजय कुंभार यांनी नमूद केले आहे.
- व्हॉट्सॲप चॅटने वाढवली खळबळ
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे समोर आलेले व्हॉट्सॲप चॅट्स. अजित पवारांचे पीए संतोष हिंगणे, राम चौबे आणि वकील तृप्ता ठाकूर यांच्यातील संवाद समोर आला असून, त्यात पार्थ पवारांच्या बंगल्याचे लोकेशन शेअर केल्याचा उल्लेख आहे. या व्यवहारात अजित पवारांचे 3 ओएसडी (OSD) सहभागी असल्याचा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला आहे. ईओडब्ल्यू (EOW) अधिकारी वाघमारे यांचा नंबर आणि इतर संवेदनशील माहिती पोलिसांकडे असूनही पार्थ पवारांवर एफआयआर (FIR) का दाखल झाला नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
- राजकीय दबावाचा आणि संरक्षणाचा आरोप
विजय कुंभार यांनी थेट आरोप केला आहे की, मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री या प्रकरणात पार्थ पवारांना संरक्षण (Protect) देत आहेत. अजित पवारांना या सर्व व्यवहारांची माहिती होती, तरीही ते 'काही माहीत नाही' असे म्हणत असल्याचा टोला दमानियांनी लगावला आहे. दिग्विजय पाटील आणि शीतल तेजवानी यांनाच केवळ त्रास दिला जातोय, तर पार्थ पवारांना झुकते माप दिले जात असल्याने वकिलांनी हे पुरावे बाहेर काढले आहेत. "अजित पवार काही संत नाहीत" असे म्हणत दमानियांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
- पुणे पोलिसांना इशारा आणि पुढील पाऊल
या प्रकरणातील कागदपत्रे आणि पुरावे पाहता, पार्थ पवारांवर तातडीने गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी उद्या अंजली दमानिया पुणे पोलिसांची भेट घेणार आहेत. जर अजित पवारांचा राजीनामा घेतला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या प्रकरणात गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच पहिली जबाबदारी असतील, कारण पोलिसांकडे सर्व पुरावे असूनही राजकीय दबावामुळे कारवाई थांबल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
हा जमीन व्यवहार एकाच नोटरी वकिलाकडून करून घेण्यात आला असून त्यात अनेक तांत्रिक त्रुटी असल्याचा संशय विजय कुंभार यांनी व्यक्त केला आहे. 25 मे 2021 रोजी झालेला हा व्यवहार सरकारी दरबारी नोंदणीकृत आहे. आता हे प्रकरण केवळ जमिनीपुरते मर्यादित न राहता, व्हॉट्सॲप चॅट्स आणि अधिकाऱ्यांच्या सहभागामुळे मोठ्या राजकीय संघर्षात रूपांतरित झाले आहे. पार्थ पवार यांच्यावरील आरोपांमुळे अजित पवार यांच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
